अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन रखडणार

मुंबई
म.टा
प्रतिनिधी

शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी तसेच त्यांना अध्ययन करणारे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा सर्व तपशील एकत्रित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या २०१९-२०च्या संच मान्यतेला राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन रखडणार असून, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर ठरवण्यात आले आहे. यामुळे राज्यातील शाळांचा सर्व तपशील एकत्रित मिळावा या उद्देशाने संचमान्यता सुरू करण्यात आली. यात शाळेतील विद्यार्थ्यांचा सर्व तपशील, शिक्षकांचा तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा तपशील नोंदविण्यात येतो. यावरून कोणत्या शाळेत किती शिक्षक अतिरिक्त होणार, तसेच कोणत्या शाळेत शिक्षक कमी आहेत याचा तपशील सरकारला प्राप्त होतो. या माहितीच्या आधारे अतिरिक्त शिक्षकांचे कमी शिक्षक असलेल्या शाळांमध्ये समायोजन केले जाते. आज राज्यात हजारो शिक्षक अतिरिक्त आहेत. त्यांचे समायोजन होईपर्यंत शिक्षक भरतीवर बंदी आणण्यात आली आहे. दरम्यानच्या काळात काही विषयांसाठी भरतीची बंदी उठवली असली तरी कोणत्याही शाळेत शिक्षक हवे असल्यास त्यांची संचमान्यता अद्ययावत आहे की नाही याचा विचार करून मगच मान्यता दिली जाते. सन २०१५-१६पासून ऑनलाइन संचमान्यता करण्यात आली आहे. यात अनेक शाळांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत. या त्रुटी पुढील चार वर्षे तशाच पुढे आणण्यात आल्या आहेत. या चुकांची दुरुस्ती जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत पुढची संचमान्यता करणे शक्य होणार नाही. परिणामी ही संचमान्यता स्थगित करण्यात आली आहे.

संचमान्यतेला स्थगिती दिल्यामुळे या वर्षात कोणत्या शाळेत एखादा शिक्षक निवृत्त झाला तर तेथे शाळेला नवीन शिक्षकाची नेमणूक करता येणार नाही, तसेच अतिरिक्त शिक्षकही मिळणार नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती असल्याचे मत राज्य मुख्याध्यापक संघटनचे सचिव प्रशांत रेडीज यांनी व्यक्त केले. सरकारने पुढील तीन महिन्यांत आधीच्या त्रुटी दूर करून घ्याव्यात आणि स्थगिती उठवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

यासंदर्भात उपसचिव चारुशीला चौधरी म्हणाल्या की, राज्यातील अतिरिक्त शिक्षकांच्या संख्येत दरवर्षी वाढ होत आहे. त्यामुळे त्यांचे पूर्णत: समायोजन होईपर्यंत तसेच संस्थाचालकांना विद्यार्थी संख्या वाढविण्याची एकतरी संधी मिळावी, या उद्देशाने ही स्थगिती देण्यात आली आहे.


सौजन्य महाराष्ट्र टाईम्स