शिक्षण उपसंचालक राजेंद्र अहिरेंमुळे रखडले समायोजन
प्रतिनिधी
मुंबई
मुंबईतील विभागातील १६ शिक्षण सेवकांना अतिरिक्त ठरवून त्यांचे समायोजन करण्यास शिक्षण उपसंचालक राजेंद्र अहिरे टाळाटाळ करत असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहे. वर्षभरापासून या १६ शिक्षण सेवकांचे पगार बंद असल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे या शिक्षण सेवकांचे त्वरीत समायोजन करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परीषदेच्यावतीने करण्यात आली आहे.
शैक्षणिक वर्ष २॰१३ ते २॰१७ या काळात अतिरिक्त ठरलेल्या महाराष्ट्रातील १४॰ शिक्षण सेवकांच्या समायोजनाअंती पून:स्थापना करण्यात यावी आणि यासाठी शिक्षण विभाग स्तरावर समायोजन करताना प्रतिक्षा यादी बनवून समायोजन करण्याचे शासन निर्णय १॰ डिसेंबर२॰१८ ला निर्गमित करण्यात आले. त्यानंतर विभाग स्तरावर समायोजन करताना मुंबईतील शिक्षण सेवकांना पालघर याठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने पाठवण्यात आले. माध्यमिक विभागातील खाजगी अनुदानितचे शिक्षक जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागाकडे पाठवले. त्यामुळे वेतन सुरु होऊ शकले नाही. ते परत मुंबई विभागात आल्याने त्यांना ठाणे - पालघर विभागातील खाजगी अनुदानित माध्यमिक समायोजन करण्याची गरज होती. मात्र तसे जाले नाही. तसेच तात्काळ वेतन सुरु होणे आवश्यक होते. परंतु वर्षभर प्रभारी शिक्षण उपसंचालक राजेंद्र अहिरे यांनी कोणतीही कायर्वाही केली नसल्यामुळे शिक्षण सेवकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. परीषदेच्यावतीने ही बाब शिक्षणमंत्र्यांना कळविण्यात आली. त्यानंतर शिक्षणमंत्र्यांनी संबधीत शिक्षण सेवकांचे समायोजनाचे आदेश दिले. तसे पत्रदेखील शिक्षण उपसचिव यांना १८ सप्टेंबर २॰१९ रोजी काढले. परंतु शिक्षण उपसंचालकांनी परत पत्रात त्रुटी काढून समायोजन करण्यास टाळाटाळ केली. या शिक्षण सेवकांच्या समायोजनाचे प्रश्न विधानसभेतदेखील चर्चेत आले. तब्बल ३ वर्षात ४ शासन निर्णय होऊन तसेच शिक्षणमंत्री, सचिव यांची संयुक्त बैठक होऊन मुंबई विभागातील १६ शिक्षणसेवकांना शिक्षण उपसंचालक मुंबई यांनी वेठीस धरले असून १६ शिक्षण सेवकांची उपासमार सुरु आहे. त्यांचे समायोजन न जाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा शिक्षक परिषदेने कायर्वाह शिवनाथ दराडे यांनी दिला आहे. इतर विभागात सर्वच्या सर्व म्हणजे १४॰ शिक्षणसेवकांचे समायोजन जाले आहे. मात्र मुंबई विभागात १६ शिक्षणसेवकांना समायोजन न करता वेठीस धरले असल्याचा आरोप दराडे यांनी अहिरे यांच्यावर केला.
प्रतिनिधी
मुंबई
मुंबईतील विभागातील १६ शिक्षण सेवकांना अतिरिक्त ठरवून त्यांचे समायोजन करण्यास शिक्षण उपसंचालक राजेंद्र अहिरे टाळाटाळ करत असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहे. वर्षभरापासून या १६ शिक्षण सेवकांचे पगार बंद असल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे या शिक्षण सेवकांचे त्वरीत समायोजन करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परीषदेच्यावतीने करण्यात आली आहे.
शैक्षणिक वर्ष २॰१३ ते २॰१७ या काळात अतिरिक्त ठरलेल्या महाराष्ट्रातील १४॰ शिक्षण सेवकांच्या समायोजनाअंती पून:स्थापना करण्यात यावी आणि यासाठी शिक्षण विभाग स्तरावर समायोजन करताना प्रतिक्षा यादी बनवून समायोजन करण्याचे शासन निर्णय १॰ डिसेंबर२॰१८ ला निर्गमित करण्यात आले. त्यानंतर विभाग स्तरावर समायोजन करताना मुंबईतील शिक्षण सेवकांना पालघर याठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने पाठवण्यात आले. माध्यमिक विभागातील खाजगी अनुदानितचे शिक्षक जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागाकडे पाठवले. त्यामुळे वेतन सुरु होऊ शकले नाही. ते परत मुंबई विभागात आल्याने त्यांना ठाणे - पालघर विभागातील खाजगी अनुदानित माध्यमिक समायोजन करण्याची गरज होती. मात्र तसे जाले नाही. तसेच तात्काळ वेतन सुरु होणे आवश्यक होते. परंतु वर्षभर प्रभारी शिक्षण उपसंचालक राजेंद्र अहिरे यांनी कोणतीही कायर्वाही केली नसल्यामुळे शिक्षण सेवकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. परीषदेच्यावतीने ही बाब शिक्षणमंत्र्यांना कळविण्यात आली. त्यानंतर शिक्षणमंत्र्यांनी संबधीत शिक्षण सेवकांचे समायोजनाचे आदेश दिले. तसे पत्रदेखील शिक्षण उपसचिव यांना १८ सप्टेंबर २॰१९ रोजी काढले. परंतु शिक्षण उपसंचालकांनी परत पत्रात त्रुटी काढून समायोजन करण्यास टाळाटाळ केली. या शिक्षण सेवकांच्या समायोजनाचे प्रश्न विधानसभेतदेखील चर्चेत आले. तब्बल ३ वर्षात ४ शासन निर्णय होऊन तसेच शिक्षणमंत्री, सचिव यांची संयुक्त बैठक होऊन मुंबई विभागातील १६ शिक्षणसेवकांना शिक्षण उपसंचालक मुंबई यांनी वेठीस धरले असून १६ शिक्षण सेवकांची उपासमार सुरु आहे. त्यांचे समायोजन न जाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा शिक्षक परिषदेने कायर्वाह शिवनाथ दराडे यांनी दिला आहे. इतर विभागात सर्वच्या सर्व म्हणजे १४॰ शिक्षणसेवकांचे समायोजन जाले आहे. मात्र मुंबई विभागात १६ शिक्षणसेवकांना समायोजन न करता वेठीस धरले असल्याचा आरोप दराडे यांनी अहिरे यांच्यावर केला.
दराडे सर यांचे काम खूप मोठे आहे त्यांच्या सारखा शिक्षक नेता आजवर पहिला नाही .
ReplyDeleteआम्ही होउ शिक्षणसेवकानां न्याय मिळाला पाहिजे
ReplyDelete