टीईटी नसलेल्या शिक्षकांना तत्काळ नोकरीतून काढून टाका

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई : ‘टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट’ (टीईटी) ही सक्तीची पात्रता प्राप्त केलेली नसूनही गेल्या पाच वर्षांत राज्यभरांतील शाळांमध्ये नेमलेल्या १,२०० हून अधिक ‘अपात्र’ शिक्षकांना तत्काळ नोकरीतून काढून टाकण्याचा आदेश राज्य शासनाने सोमवारी जारी केला. यामुळे ‘टीईटी’ उत्तीर्ण असूनही नोकरीविना घरी बसलेल्या सुमारे ७० हजार शिक्षकांना दिलासा मिळण्याखेरीज नोकरीतील अपात्र शिक्षकांच्या पगाराचा सरकारी तिजोरीवर निष्कारण पडणारा बोजा टळणार आहे.

शालेय शिक्षण विभागाचे अवर सचिव स्वप्निल कापडणीस यांनी प्राथमिक शिक्षण संचालकांना पाठविलेल्या ‘स्मरणपत्रा’व्दारे हा आदेश दिला आहे. त्यानुसार ‘टीईटी’ नसलेल्या शिक्षकांवर २४ आॅगस्ट २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार (जीआर) कारवाई करून सरकारला तात्काळ अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

‘टीईटी’ पात्रता प्राप्त करण्यासाठी येत्या सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती केंद्र सरकारने फेटाळून पाच महिने उलटले तरी या अपात्र शिक्षकांना नोकरीतून काढून टाकण्यात राज्य सरकार चालढकल करत असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने २० नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केल्यानंतर राज्य शासनाने हा ताजा आदेश काढला आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) प्राथमिक शिक्षकांच्या नेमणुकीसाठी ‘टीईटी’ ही अनिवार्य पात्रता आहे. ही अनिवार्यता लागू असूनही सन २०१३ पासून राज्यात ही पात्रता नसेलेले शिक्षक नेमले गेले. एवढेच नव्हे तर संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अशा नेमणकांना मंजुरीही दिली. खरे तर केंद्र सरकारने सन २०१७ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीनंतरही ‘टीईटी’ परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी वाढविलेली मुदतही यंदाच्या ३१ मार्चअखेर संपणार होती. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने २४ आॅगस्ट २०१८ रोजी या मुदतीत ‘टीई टी’ न होणाºया शिक्षकांच्या सेवा संपुष्टात आणण्यात येतील, असा ‘जीआर’ काढला. तसे आश्वासन उच्च न्यायालयास दिले व बेकायदा नेमणुकांना मंजुरी देणाºया शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्रही केले.

मात्र तसे न करता ६ मे रोजी राज्य सरकारने केंद्राकडे मुदतवाढीची विनंती केली. एवढेच नव्हे तर या याचा निर्णय होईपर्यंत ‘टीईटी’ नसलेल्या शिक्षकांना सेवेतून काढून टाकण्यात येऊ नये व त्यांचे वेतनही थांबविण्यात येऊ नये, असा ‘जीआरही लगेच दुसºया दिवशी काढला.
केंद्र सरकारने ३ जून रोजी मुदतवाढ नाकारली. तरी राज्य सरकारने ७ मेचा बडतर्फी थांबविणारा ‘जीआर’ अद्याप रद्द केलेला नव्हता.