शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी नविन समिती

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणमध्ये नविन तरतुद ; २॰२२ पर्यंत देशभरातील शिक्षकांना करणार मार्गदर्शन
प्रतिनिधी
मुंबई
देशभरातील शाळांमधील शिक्षकांना एकत्र आणण्यासाठी आणि त्यांना प्रशिक्षण करुन त्यांच्या कामाची प्रगती पाहून शिक्षकांची पदोन्नती, पगार वाढ ठरविण्यासाठी नॅशनल प्रोफेशनल स्टैण्डर्डस फॉर टिचर्स (एनपीएसटी) ही समिती स्थापन करण्याची तरतुद नविन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांच्या कामांचे मोजमाप करण्यासाठी केंद्र सरकारच्यावतीने हस्तक्षेप करण्यात येत असल्याचे यावेळी स्पष्ट जाले आहे.
देशभरातील शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नविन शैक्षणिक धोरण तयार केले आहे. या धोरणात शिक्षणाची दर्जा कशी वाढविण्यात यावी याबाबत जास्त लक्ष देण्यात आले असल्याची आतापर्यंत चर्चा सुरु होती मात्र आता प्रत्येक राज्यातील शिक्षकांच्या कामगिरी तपासण्याची तरतुददेखील करण्यात आले असल्याची माहिती आता मिळाली आहे. शिक्षकांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची कामगिरी सुधारण्यासाठी २॰२२ पर्यंत एक देशस्तरावर काम करणारी नॅशनल प्रोफेशनल स्टैण्डर्डस फॉर टिचर्स (एनपीएसटी) ही समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परीषद आणि एनसीईआरटी तयार करणार. शिक्षकांना प्रशिक्षण आणि त्यांच्या कामाचे मोजमाप करणाऽया समितीचा नियंत्रण राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षकांवर असेल. प्रत्येक राज्याला ही एनपीएसटी समिती स्थापन करायची आहे आणि राज्याच्या समितीवर केंद्राच्या एससीईआरटीएस या संस्थेचा नियंत्रण असेल.
एनपीएसटी या समितीकडून शिक्षकांच्या कामाचा अहवाल तयार करण्यात येणार असून या अहवालाच्या आधारावरच शिक्षकांची पगार वाढ, पदोन्नती आणि अन्य सुविधा देण्यात येणार असल्याची तरतुद राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये करण्यात आले आहे. शिक्षकांना देण्यात येणाऽया प्रत्येक सुविधाआधी किंवा सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी एनपीएसटी यांनी दिलेल्या अहवालनुसारच निर्णय घेण्याची तरतुद नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांना चांगली सुविधा मिळवायची असेल तर एनपीएसटी या समितीच्या प्रत्येक नियमांचे पालन करावे लागेल.