जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्य शिक्षक परिषदेची मुख्यंत्र्यांकडे धाव

राज्यात असलेल्या अनुदानित शाळेतील लाखो शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे धाव घेतली आहे. त्यासाठी आज परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी एक निवेदन देऊन राज्यातील शिक्षकांना न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी केली आहे.
राज्यातील शिक्षकांना शालेय शिक्षण, वित्त विभाग, न्याय व विधी, सामान्य प्रशासन विभागाचे मुख्य सचिव आणि महाधिवक्ता यांची समिती नेमण्याचे आदेश सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी सहा महिन्यापूर्वी दिले होते.  त्यानुसार यासाठीचा अहवाल तीन महिन्यात
राज्यातील अनुदानित, अंशत: अनुदानित, शाळेतील शिक्षकांच्या सेवा या महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनिमयन, अधिनियम-१९७७ व या कायद्यातील कलम १६ नुसार तयार केलेल्या महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली-१९८१ मधील तरतुदीनंसार आहेत. या कायद्यातील कलम ४ व कलम १६ आणि नियम क्रमांक १९ नुसार शिक्षकांना पेन्शन देय आहे. ही बाब शिक्षक परिषदेकडून वेळोवेळी सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली असल्याचे दराडे म्हणाले.
सादर करण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र त्या आदेशला अधिकाऱ्यांनी हरताळ फासला असून अद्यापही या समितीने यासाठीचा आपला अहवाल सरकारला दिला नसल्याचे याविषयी आमदार नागो गाणार, माजी आमदार रामनाथ मोते, माजी आमदार भगवान साळुंखे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. परिषदेकडून मागील अनेक वर्षांमध्ये सभागृहात हा विषय आम्ही लावून धरला, त्यासाठी अनेकदा आश्वासने देऊनही कार्यवाही झाली नाही. त्यातच सहा महिन्यांपूर्वी सभापतींनी दिलेल्या आदेशानंतर आत्तापर्यंत शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणे आवश्यक होते, परंतु त्यावर कार्यवाही झाली नसल्याने आज पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आज एक  निवेदन देऊन तातडीने कार्यवाही व्हावी अशी मागणी केली असल्याचे परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी सांगितले.