विना अनुदानित शाळांना अनुदानासंदर्भात शासन सकारात्मक

विना अनुदानित शाळांना अनुदानासंदर्भात प्रचलित धोरण राबविण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक   बाळासाहेब थोरात
नागपूर, दि. 21 : राज्यातील कायम विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यासाठी पूर्वीच्या प्रचलित अनुदान धोरण अंमलात आणण्याबाबत राज्यशासन विचार करत असून लवकरच याबाबत मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आज येथे दिली.
विधानपरिषदेत सदस्य श्री. विक्रम काळे यांनी कायम विना अनुदानित शाळांच्या अनुदानासंदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सुचनेवर ते बोलत होते.
श्री. थोरात म्हणाले की, विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याची प्रचलित पद्धत होती. मात्र, ती बंद करण्यात आली आहे. या शाळांना शंभर टक्के अनुदान देण्यासाठी पूर्वीप्रमाणेच प्रचलित अनुदान धोरण अंमलात आणण्यासाठी मंत्रीमंडळ बैठकीत सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच अनुदान देण्याच्या अटीसंदर्भातही योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.
या चर्चेत सदस्य सर्वश्री नागो गाणार, डॉ. रणजित पाटील, प्रा. अनिल सोले, श्रीकांत देशपांडे यांनी सहभाग घेतला.

Comments

  1. Please Lavkarat lavkar nirnay ghyaavaa

    ReplyDelete
  2. Aata bolu nka, Tr pratyakshat 100% anudan dya saheb aamhi aaple w Aaplya pakshache aajanm Runi Rahu.....

    ReplyDelete
  3. 🗣🗣 कोणतेही सरकार आले तरी विनाअनुदानित शिक्षकांबद्दल सकारात्मकच असते

    ReplyDelete
  4. कोणतेही सरकार आले तरी विनाअनुदानित शिक्षकांचे बाबतीत सरकार सकारात्मकच असते जसे पहिले भाजप सकारात्मक होते आता थोरात साहेब सकारात्मक आहेत

    ReplyDelete
  5. सकारात्मक म्हणून चालणार नाही सर 100%च जीआर काडून लवकरात लवकर पगार काढण्यास आदेश द्यावेत हीच विनंती..

    ReplyDelete
  6. Sar aapke Sagar per bahut Bharosa Hai Sar aap per hi hai anudan jald se jald dijiye sar

    ReplyDelete
  7. The aide given should reach out to ground level as it's not happening. Also the education system should change. We should have one nation one syllabus. We also should start English medium in Municipal schools like private CBSE schools. We should have one common syllabus and no private coaching classes. As there is duplication in studies and also parents are forced to pay huge fees.

    ReplyDelete

Post a Comment