टीईटी नापास शिक्षकांच्या सेवा समाप्तीचे आदेश

प्राथमिक शिक्षण संचालकाचे राज्यभरातील शाळांना आदेश
प्रतिनिधी
मुंबई
आरटीई कायद्यानुसार राज्यातील प्राथमिक शाळेत शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा बंधनकारक करण्यात आली असून ज्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा पास होता आले नाही अशा शिक्षकांच्या सेवा समाप्तीचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालकानी राज्यातील शाळांना दिले आहे. त्यामुळे राज्यातील शेकडो टीईटी नापास शिक्षकांवर बेरोजगारीची वेळ आली आहे. या आदेशाची त्वरीत अंमलबजावणी होणार नसल्यामुळे शिक्षकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे मात्र त्याच्या सेवा समाप्त होणार हे निश्चित आहे.
राज्यात १३ फेब्रुवारी २॰१३ नंतर नियुक्त जालेल्या शिक्षकांना राष्ट्रीय शिक्षण परिषदेने निश्चित केलेली टीईटी उत्तीर्णतेची पात्रता ३१ मार्च २॰१९ पर्यंत मिळवणे आवश्यक होते. राज्य सरकारकडून केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला टीईटी उत्तीर्ण होण्याबाबत अतिरिक्त संधी देण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने पात्रता नसलेल्या शिक्षकांना तूर्तास सेवेतून न काढण्याची सूचना देण्यात आली होती. मात्र, राज्य सरकारची विनंती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने ३ जून २॰१९ च्या पत्राद्वारे फेटाळली. त्यामुळे टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांवर २४ आॅगस्ट २॰१८ च्या शासन निर्णयानुसार सेवा समाप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश अवर सचिव स्वप्नील कापडणीस यांनी २५ नोव्हेंबरला दिले होते. त्यानंतर महिनाभराने प्रत्यक्ष कारवाईचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून देण्यात आले आहेत.
प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कायर्कारी अधिकारी, विभागीय उपसंचालक, प्राथमिक-माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी यांना कारवाईचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार, १३ फेब्रुवारी २॰१३ नंतर नियुक्त जालेले शिक्षक टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नसल्यास त्यांच्यावर २४ आॅगस्ट २॰१८ च्या शासन निर्णयानुसार सेवासमाप्तीचे बोलके आदेश (स्पीकिंग आॅर्डर) द्यावेत. त्यानुसार जिल्हा परिषद आणि महानगपालिकांच्या शाळेतील शिक्षकांची सेवा तत्काळ समाप्त करावी, खासगी शिक्षण संस्थांतील अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांच्या सेवा समाप्तीची कारवाई संबंधित संस्थांनी त्यांच्या स्तरावर करावी. खासगी संस्थांनी संबंधित शिक्षकांची सेवा समाप्त न केल्यास त्यांचे वेतन १ जानेवारी २॰२॰ पासून सरकारकडून दिले जाणार नसल्याचे पत्राद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ज्या शिक्षकांच्या बाबतीत सेवा समाप्त न करण्याचे आदेश न्यायालयाने या पूर्वी दिले आहेत, त्यांना कारवाईतून वगळण्यात येणार आहे. तसेच, अल्पसंख्याक शाळांमधील कार्यरत शिक्षकांची विशेष याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने याचिकेचा निर्णय होईपर्यंत संबंधित शिक्षकांनाही कारवाईतून वगळण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे अशा शिक्षकांना आरटीई कायदा अंतर्गत काढण्यात आलेली १७.१॰.२॰१७ रोजीची अधिसुचना निदर्शनास आणून देण्याची सुचना प्राथमिक शिक्षण संचालक जगताप यांनी दिली आहे.