शिक्षण व्यवस्था संपविणाऽया अभ्यासगटावर स्थगिती आणा

शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांचा मुख्यमंत्र्यांना पत्र ; मागच्या निर्णयांचा आढावा घेण्यासाठी समिती नेमा
प्रतिनिधी
मुंबई
राज्य शिक्षण विभागाच्यावतीने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना अंधारात ठेवून विविध ३३ अभ्यासगट नेमले आहे. हे अभ्यासगट महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेचा कणा मोडणारे असल्यामुुळे यावर त्वरीत स्थगिती आणण्याची मागणी शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी केली आहे. विनोद तावडे शिक्षणमंत्री असतांना घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती नेमूण त्यावर तात्काळ सकारात्मक पाऊले उचलण्याची मागणी यावेळी पाटील यांनी केली आहे.
शिक्षक आमदार यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना दिलेल्या पत्रात आजही विनोद तावडे यांनी घेतलेल्या निर्णयावर शिक्षण विभाग काम करत असल्याची टिका केली आहे. त्याचप्रमाणे पाटील यांनी पुराव्यानीशी ते सिध्ददेखील करुन दाखविले आहे. पाटील आपल्या पत्रात म्हणतात, ४ डिसेंबर २॰१९ रोजी स्थापन करण्यात आलेले ३३ अभ्यास गट हे अभ्यास गट नसून महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे मोडून काढण्याचे नियोजित षडयंत्र आहे. ४ डिसेंबरचे हे आदेश पूर्णपणे रद्द केले पाहिजेत. हे आदेश मागे घेऊन महाराष्ट्राचे शैक्षणिक नुकसान करणाऽया माजी शिक्षणमंर्त्र्यांच्या  निर्णयांचा अभ्यास करण्यासाठी नवा अभ्यासगट नेमावा. शिक्षण आयुक्तांकडे याबाबत चौकशी केली. नवीन मुख्यमंत्र्याकडे किंवा त्यांच्या मंत्रीमंडळापुढे हा विषय मांडण्यात आला होता का? असे स्पष्ट विचारले. तेव्हा त्यांनी दीड वर्षांपूवीर्चाच हा निर्णय असल्याचे स्पष्ट केले. याचा अर्थ हा निर्णय आणि हा आदेश तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या काळातीलच आहे, हे स्पष्ट होते. आता नवीन सरकार आलं असताना खुद्द नवीन मुख्यमंर्त्र्यांना अंधारात ठेवून शिक्षण विभागाने हे आदेश काढले आहेत. हे धक्कादायक आहे. नवीन सरकारच्या मंत्रीमंडळाच्या चार बैठका जाल्या. पण कुठेही त्यांच्या निदर्शनास सदर बाब आणण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्रात अनुदान व्यवस्था संपवून प्रतिविद्यार्थी अनुदान म्हणजे व्हाऊचर सिस्टीम सुरू करण्याचा डाव यामागे आहे. शिक्षकांना वेतन आयोगानुसार पगार देण्याऐवजी जितके विद्यार्थी तितक्या विद्यार्थ्यांच्या फी चे पैसे सरकार देणार. त्यातून पगार भागवायचा. म्हणजे मोठ्या पटसंख्येच्या शाळांचा पगार मोठा राहिल. खेड्यापाड्यातील छोट्या शाळांचे पगार छोटे होतील. समान कामाला समान वेतन राहणार नाही. वेतन आयोग राहणार नाही. सर्व शिक्षक कंत्राटी मजूर बनणार असल्याचे पाटील यावेळी म्हणाले.