महापालिका शाळांचा चेहेरामोहरा बदलणार

दिल्लीच्या धर्तीवर मुंबई, पुण्यातील पालिका शाळांचा विकास: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला आढावा
प्रतिनिधी
मुंबई
मुंबई, पुणे, नागपूर, पिंपरी - चिंचवड तसेच नवी मुंबईसारख्या महानगरांतील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दजार्चे शिक्षण मिळावे यासाठी दिल्लीमधील सरकारी शाळांच्या धर्तीवर इथल्या महापालिकांच्या शाळांचा विकास करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले. राज्यातील शाळांच्या विकासासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत २॰ टक्के तर रस्त्यांसाठी ३॰ टक्के निधी देण्याचे निर्देशही पवार यांनी दिले.शालेय शिक्षण विभागाची आढावा बैठक उपमुख्यमंत्री  पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जाली.
शिक्षण हा राज्य सरकारचा प्राधान्याचा विषय राहील, असे स्पष्ट करुन उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्वसामान्यांच्या मुलांना दजेर्दार शिक्षण मिळेल यासाठी शिक्षण विभागाने प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. शिक्षणासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाहीय परंतु, शासकीय निधीचा अपव्यय रोखला पाहिजे. वित्त विभागाने फेरपडताळणी करुन पात्र शाळांना अनुदान वितरणाची कायर्वाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
दिल्लीच्या शाळांचा दर्जा सध्या देशामध्ये नावाजला जात आहे. या शाळांच्या धर्तीवर मुंबईसह पाच महानगरपालिकांच्या शाळांचा विकास करण्यात येईल. यादृष्टीने अभ्यास करण्याच्या सूचना बैठकीदरम्यान बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांना त्यांनी दूरध्वनीवरुन दिल्या. या महानगरांत हा प्रकल्प यशस्वी ठरल्यानंतर राज्यातील अन्य मोठ्या शहरातही तो टप्प्या-टप्प्याने राबविण्यात येईल.
शिक्षणमंत्री प्रा. गायकवाड यांनी विभागाशी निगडित मागण्या मांडल्या. शाळांना देण्यात येणारे सादिल अनुदानात ५॰ कोटी रुपयांवरुन ११४ कोटी रुपयांची वाढ करण्याची मागणी यावेळी मान्य करण्यात आली. तसेच सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत राज्यशासनाच्या हिश्याचा निधी वेळेत वितरीत करण्याच्या निर्देशही  पवार यांनी संबंधितांना दिले.