महापरीक्षा पोर्टल बंदच्या बाजूने विद्यार्थ्यांचा कौल

एमपीएससीच्या ४४ हजार ४७७ उमेदवारांचा आॅनलाईन पोल
प्रतिनिधी
मुंबई
 राज्यातील सरकारी विभागांमध्ये नोकर भरतीसाठी राज्य सरकारच्यावतीने महापरीक्षा पोर्टल संकेतस्थळ तयार करण्यात आले होते. मात्र, यामध्ये अनेक त्रुटी राहिल्यामुळे त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या संकेतस्थळवर स्थगिती आणली आहे. हे संकेतस्थळ सुरू करण्यात यावे की नाही याबाबत आ€नलाईन पोल घेण्यात आले होता. त्यामुळे तब्बल ४४ हजार ४७७ विद्यार्थ्यांनी महापरीक्षा पोर्टल संकेतस्थळ बंद करण्याकडे कौल दिला. त्यामुळे आता राज्य सरकार यावर काय निर्णय घेईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
 मंत्रालय ते राज्यातील विविध सरकारी कार्यालयातील जागा भरण्यासाठी आॅनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात येत असून त्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने महापरीक्षा पोर्टल संकेतस्थळ तयार करण्यात आले होते. मात्र, महापरीक्षा पोर्टलमध्ये गैरव्यवहार जाल्याचा आरोप करत परीक्षार्थी उमेदवारांनी हे पोर्टल बंद करण्यासाठी एल्गार पुकारला होता. स्पर्धा परीक्षांना सामोरे जाणाऽया विद्यार्थ्यांनी याविरोधात आवाज उठविल्याने लोकप्रतिनिधींनीही पोर्टल बंद करण्याची मागणी सरकारकडे केली. त्यानुसार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या पोर्टलला स्थगिती दिली आहे. याबाबत स्टुडंट राईट्स संघटनेने सोशल मीडियावर महापरीक्षा पोर्टलविरोधात मोहीम हाती घेतली होती. ५ ते १॰ जानेवारी या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या या मोहिमेला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. या मोहिमेमार्फत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाशी संबंधित प्रश्नांवर विद्यार्थ्यांची मते घेण्यात आली. राज्यातील ४४ हजार ४७७ विद्यार्थ्यांनी या लिंकवर आपली मते व्यक्त केली आहेत.
  यामध्ये राज्य सेवेतील पेपर क्रमांक २ हा सी-सॅट हा विषय पात्र करण्यात यावा काय ? या प्रश्नाला ६३.९ टक्के उमेदवारांनी होय तर ३६.१ टक्के उमेदवारांनी नाही असे उत्तर दिले. पीएसआय, एसटीआय, मंत्रालय अधिकारी पदासाठी संयुक्त परीक्षा विभक्त करावी काय ? यावर ८॰.८ टक्के उमेदवारांनी होय हा पर्याय निवडला आहे. तसेच १९.२ टक्के विद्यार्थ्यांनी संयुक्त परीक्षा विभक्त करू नये, या बाजूने कौल दिला. तसेच महापरीक्षा पोर्टल रद्द करण्याचा कौल ८७.२ टक्के उमेदवारांनी दिला आहे. तर १२.८ टक्के विद्यार्थ्यांनी महापरीक्षा पोर्टल दुरूस्त करून चालू ठेवण्याचा पर्याय सूचविला आहे. त्यामुळे आता या निकालाचा राज्य सरकार किती गंभीरपणे विचार करणार आणि कोणते पाऊल उचलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.