चिंतन गटाबाबत शिक्षकांमध्ये नाराजी

गटात पालक, शिक्षक, मुख्याध्यापकांचा समावेश नाही ; आज होणार मुंबईत बैठक
प्रतिनिधी
मुंबई
राज्यातील विद्यार्थ्यांना मिळणाऽया शिक्षणाचा दर्जा वाढावा, त्यासाठी आवश्यक बदल कसे करावे अशा विविध प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षण विभागाच्यावतीने चिंतन गटाची स्थापना करण्यात केली आहे. या चिंतन गटात शिक्षण क्षैत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश आहे मात्र या गटासाठी पालक,  शिक्षक, मुख्याध्यापकांना निवडले नसल्यामुळे मुख्याध्यापक संघटनानी नाराजी व्यक्त केली आहे. या चिंतन गटात एकही मुख्याध्याक किंवा शिक्षक नसल्यामुळे चुकीचे निर्णय जाल्यास याला संपुर्ण जबाबदार शिक्षण विभाग असणार असल्याचा आरोप मुख्याध्यापक संघटनेच्यावतीने करण्यात आला आहे.
राज्यातील मुलांना समान गुणवत्तापूर्ण आणि दजेर्दार शिक्षण मिळावे तसेच शालेय शिक्षणामध्ये कालानुरुप बदल करणे. शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यासाठी राज्यातील विविध क्षेत्रातील ज्ञान, कौशल्य, अनुभव असलेल्या विद्ववानांची मते जाणुन घेण्यासाठी शिक्षण विभागाच्यावतीने चिंतन गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. या चिंतन गटात सामाजिक संघटना प्रमुख, सनदी अधिकारी, मुख्य कायर्कारी अधिकारी, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष शकुंतला काळे, सेवा निवृत्त शिक्षण संचालक, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, उप विभागीय संचालक पुणे, गट शिक्षणाधिकारी, शिक्षक, तंत्र स्नेही शिक्षक, टेक फॉर इंडिया आणि इतर एनजीओच्या प्रतिनिधींची निवड सदस्य म्हणून करण्यात आली आहे. मात्र मुख्याध्यापक संघटना, शिक्षक संघटना यांच्या एकाही प्रतिनिधीची निवड या चिंतन गटासाठी करण्यात आली नसल्यामुळे संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
यासंदर्भात मुंबई मुख्याध्यापक संघटनाचे सचिव प्रशांत रेडीज म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने निर्माण केलेल्या चिंतन गटामध्ये एक ही मुख्याध्यापक, खाजगी शाळेतील शिक्षक आणि पालक प्रतिनिधी न घेतल्याने शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड नाराजी आहे. प्रत्यक्षात शाळा पातळीवर काम करणाऽयांची जर बाजूच मांडली जाणार नसेल तर पुन्हा शिक्षण क्षेत्रात अनागोंदी निर्माण होईल. जे निर्णय चुकीचे होतील त्याबाबत वेळप्रसंगी कठोर विरोध करण्याची भूमिका मुख्याध्यापक संघटनेला घ्यावी लागेल. लवकरच यासंदर्भात बिगर राजकीय शिक्षक संघटना, पालक संघटना आणि मुख्याध्यापक संघटना यांची एकत्रित बैठक लावून याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे रेडीज म्हणाले.