वेतन निश्चिती करण्यास शाळांकडून होतेय पैशांची मागणी

शिक्षकांनी केली संघटनांकडे तक्रार ; पैसे न देण्याचे आवाहन

प्रतिनिधी

मुंबई
राज्यातील सरकारी कर्मचाऽयांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आली असून वेतननिश्चित करण्यासाठी शाळांकडून पैशांची मागणी करण्यात येत असल्याची तक्रार शिक्षकांनी संघटनांकडे केली आहे. शिक्षक संघटनांनी संस्थाचालकांना पैसे न देण्याचे आवाहन केले आहे. मुख्याध्यापकांकडून मदत मिळत नसल्याची तक्रारदेखील यावेळी शिक्षकांच्यावतीने करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या भोंगळ कारभारावर शिक्षण विभागातील कर्मचारी काय कारवाई करतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परीषदेकडे ११ तक्रारी आल्या आहेत.
राज्य सरकारी कर्मचाऽयांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आले असून याचा फायदा शिक्षकांदेखील जाला आहे. सुधारीत वेतनश्रेणीसाठी शिक्षकांना शाळांकडून वेतननिश्चित करुन घेण्याची सुचना राज्य शिक्षण विभागाच्यावतीने देण्यात आली होती. त्यामुळे सुधारीत वेतनश्रेणीसाठी वेतन निश्चिती करणे गरजेचे आहे. त्याची जबाबदारी शाळेचा लिपिक आणि मुख्याध्यापकाची आहे. पण वेतन निश्चितीसाठी अनेक शाळा शिक्षकांकडे वर्गणीच्या माध्यमातून पैशांची मागणी करीत आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मुंबई विभागातील शिक्षक याबाबत तक्रारी करीत असल्याचे शिक्षक परिषदेने शालेय शिक्षण विभागाच्या उपसचिवांना पत्र लिहून कळविले आहे. याआधीही उपसंचालकांनी शाळांचा मनमानी कारभार रोखण्यास तातडीने परिपत्रक काढावेय तसेच ज्या संस्थांनी शिक्षकांकडे पैशांची मागणी केली आहे त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी शिक्षक लोकशाही आघाडी या संघटनेने केली होती. वेतन आयोग लागू होऊन ९ महिने पूर्ण होत आले तरी अद्याप वेतन निश्चितीचे काम पूर्ण जालेले नाही. त्यामुळे १ जानेवारी २॰१६ ते डिसेंबर २॰१८ दरम्यान सेवानिवृत्त जालेल्यांची प्रकरणे आणि त्यांची वेतन निश्चिती करून सातवा वेतन आयोग लागू करून प्रकरणे निकाली काढावीत, अशी मागणी शिक्षक परिषदेकडून करण्यात आली आहे. शिक्षक परीषद आणि शिक्षक लोकशाही आघाडीच्यावतीने राज्य शिक्षण विभागाकडे यासंदर्भात तक्रार करण्यात आली आहे. आता पैशांची मागणी करणाऽया शाळांवर काय कारवाई होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.