पालिकेत शिक्षकांची ७८१ पदे रिक्त

- सीबीएसई शाळा नको, सुविधा द्या

- राष्ट्रीय शिक्षण आराखडा २००५ लागू करावा

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागात शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सुमारे ७८१ पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये २०१७ची संचमान्यतेची माहिती शासनाकडून प्राप्त झाली नसल्याने पुढील कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले आहे.

राज्यात २००९मध्ये शिक्षण हक्क कायदा लागू करण्यात आला. यानुसार शिक्षक व विद्यार्थी गुणोत्तर ठरविण्यात आले होते. या गुणोत्तरानुसार महापालिकेच्या सर्वच्या सर्व प्राथमिक शाळांमध्ये ८९०० शिक्षकांची पदे असणे आवश्यक आहे. सध्या पालिकेत ८,११९ शिक्षक कार्यरत आहेत. यामुळे पालिकेत ७८१ पदे रिक्त आहेत, अशी माहिती महापालिकेने शिक्षण कार्यकर्ते घन:श्याम सोनार यांना दिली आहे. पालिकेच्या शैक्षणिक दर्जाबाबत वारंवार चर्चा होत असल्यामुळे पालिका शाळांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न पालिकेमार्फत केला जात आहे. या सर्वांत मोठा बदल म्हणजे पालिकेतर्फे काही शाळांमध्ये 'सीबीएसई' अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. याबाबत नुकतीच पालिका अधिकारी आणि सीबीएसईचे अधिकारी यांच्यात चर्चा झाल्याचे समजते.

मात्र, पालिका मुलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष करून नको त्या गोष्टींमध्ये अडकल्याचा आरोप घन:श्याम सोनार यांनी केला आहे. पालिकेच्या शाळेत विद्यार्थी न येण्याचे कारण हे तेथील शिक्षण हे नसून तेथे न मिळणाऱ्या सुविधा हे आहे. आज पालिका सीबीएसई अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा दावा करत आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्यांचा अभ्यासक्रम हा माध्यमिक स्तरावर सुरू होतो. केंद्रीय विद्यालयांमध्ये राबविण्यात येणारा राष्ट्रीय शिक्षण आराखडा २००५ नुसार शिक्षणक्रम सुरू केला तर विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्यास आपोआप गोडी निर्माण होईल आणि शाळेचा पट वाढेल, असा विश्वास सोनार यांनी व्यक्त केला. सोनार यांनी बिंबिसार नगरसह अन्य दोन पालिका शाळांमध्ये अशा प्रकारे अभ्यासक्रम राबवून विद्यार्थीपट वाढवून दाखिवला आहे. यामुळे पालिका या मुलभूत मुद्द्यांना बगल देत अवास्तव गोष्टींवर भर देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.