निर्णय मागे घेण्याची विक्रम काळे यांची मागणी
खास प्रतिनिधी : मुंबई
राज्यातील काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची प्रायोगिक तत्त्वावर बायोमेट्रिक हजेरी घेण्याचे शालेय शिक्षण विभागाने आदेश दिले आहेत. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये विजेचे अभाव, सोयी-सुविधा उपलब्ध नाहीत अशावेळी बायोमेट्रिक हजेरी घेणार कशी, असा प्रश्न उपस्थित करत शिक्षक आमदाराने बायोमेट्रिक हजेरीला विरोध केला आहे. हा निर्णय सरकारने तातडीने मागे घ्यावा अशी मागणीही केली.
राज्यातील औरंगाबाद, बीड, लातूर, उस्मानाबाद आणि पालघर या पाच जिल्ह्यामध्ये नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसांपासून विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी केली जाणार आहे. त्यासाठी पाच जिल्ह्यांच्या १२२ शाळांची निवड केली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर या शाळांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरीचा कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. राज्यातील सर्वच शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावेळी आधार कार्ड आणि इतर माहिती संकलित केली जाते. शाळेमध्ये उपस्थित राहणार्‍या विद्यार्थ्यांची हजेरी घेण्यात येते. त्यामुळे नव्याने हजेरी घेण्याचा प्रकार शाळांना त्रासदायक ठरणार आहे. शाळांमध्ये 500 पासून ते दोन हजार विद्यार्थी असतात. अशा विद्यार्थ्यांची एकाच वेळी बायोमेट्रिक हजेरी घेणे व्यावहारिकदृष्ट्या योग्य नाही. त्यामुळे तूर्तास तरी बायोमेट्रिक हजेरी घेण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी आमदार काळे यांनी केली. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये वीज उपलब्ध नाही त्यामुळे बायोमेट्रिक हजेरी कशाप्रकारे घेणार असा प्रश्न शिक्षक आमदार काळे यांनी उपस्थित करत हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा अशी मागणी केली आहे.
बायोमेट्रिक हजेरी हा एकदम योग्य निर्णय आहे.हा नियम शिक्षकांनाही लागू करावा.
ReplyDelete